– तनख्वाह और भत्ते में होगी 23.5% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली – कैबिनेट ने आज सातवें वेतन आयोग की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 47 लाख कर्मचारी जो कि केन्द्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं और 52 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा.

एक अनुमान के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23.5 % की बढ़ोतरी  हो जायेगी. उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें काफी समय से लंबित थी और कर्मचारियों को इसका अरसे से इंतज़ार था. एक सरकारी कर्मचारी ने नाम गुप्त रखने का आग्रह करते हुए कहा कि कुछेक वरिष्ठ अधिकारीयों की तनख्वाह माननीय सांसदों से भी ज्यादा हो जाएगी.

यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह सिफारिशें 1 जनवरी २०१६ से लागु होंगी और कर्मचारियों को इसका लाभ जनवरी २०१६ से ही मिलेगा. यह सिफारिश लागू होने से करदाताओं पर एक लाख करोड का बोझ पड़ेगा जोकि जी डी पी का 0.7% है.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में बेसिक तनख्वाह 14.7% बढाई गयी है जोकि छठे वेतन आयोग की सिफारिश से कम है जहाँ 20% वेतन बढ़ाया गया था.

इन सिफारिशों को लागू करने के लिए ७३६५० करोड़ केंद्र सरकार के बजट से और २८४५० करोड़ रेल बजट से आएगा. न्यूनतम वेतन को भी 7000 से बढ़ा कर १८००० करने का फैसला लिया गया है जोकि दोगुना से अधिक है.

सूत्रों की मानें तो कुछ सांसदों ने इस बात पर दबी जुबान में सरकार तक सन्देश पहुँचाया है कि उनकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए. जल्दी ही सरकार इस मामले का भी संज्ञान लेगी.

वितीय व् राजनितिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह मोदी सरकार का एक सोचा समझा कदम है जिससे बाज़ार में ज्यादा पैसा आएगा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा.

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